🔥लोकशाही धोक्यात..? व्यक्तिवाद-झुंडशाहीमुळे भविष्य धूसर! ⚖️ डॉ. आंबेडकर आणि डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची भीती ठरली खरी घटनातज्ञ प्रा.उल्हास बापट यांचे परखड भाष्य

🔥लोकशाही धोक्यात..? व्यक्तिवाद-झुंडशाहीमुळे भविष्य धूसर! ⚖️ डॉ.आंबेडकर आणि डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांची भीती ठरली खरी घटनातज्ञ प्रा.उल्हास बापट यांचे परखड भाष्य

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी):-घटना समितीत भारतीय संविधान संमत करताना मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी व्यक्त केलेली भीती कालौघात खरी ठरली. संसदीय लोकशाहीचे रूपांतर पंतप्रधानशाहीत झाल्याने घटनात्मक नागरी स्वातंत्र्याचा संकोच झाल्याचे मत घटनातज्ञ प्रा. उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले. भारतातील लोकशाहीच्या भविष्याचा अंतिम निर्णय राजकीय पक्ष, मंत्री किंवा नेते करणार नसून तो भारतीय नागरिकांनी करावयाचा आहे, असेही प्रा.बापट म्हणाले.स्नेहालय संस्थेच्या युवानिर्माण प्रकल्पातर्फे संविधान तज्ञ प्रा. बापट यांचे “भारतीय लोकशाहीचे वर्तमान आणि भविष्य” या विषयावर आज व्याख्यान झाले. युवानिर्माण प्रकल्पाने मराठवाड्यात आयोजित केलेल्या 11 व्या सद्भावना सायकल यात्रेवरील “सेतू सद्भावनेचा” या पुस्तकाचे प्रकाशन देखील यावेळी झाले. ज्येष्ठ पत्रकार आणि रेडिओनगर 90.4 एफ एम चे सूत्रधार भूषण देशमुख यांनी या पुस्तकांसाठी शब्दांकन आणि संपादन केले.

संकटग्रस्त महिलांच्या सुरक्षा आणि कायदेशीर हक्कांसाठी कार्यरत स्नेहाधार प्रकल्पाचे संचालक ॲड. श्याम आसावा, प्रसिद्ध लेखिका प्रा. सौ. विनया आणि प्रा. बापट, राजमुद्रा अकादमीच्या प्रा. नंदा पांडुळे, गडचिरोली येथील प्रा. संतोष सावरकर, उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष जयद्रथ खाकाळ, हनीफ शेख, संजय बंदिष्टी, रोटरी क्लबचे नितीन थाडे आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

व्यवस्थेची राजकीय अलिप्तता धोक्यात

प्रा. बापट यावेळी म्हणाले की, भारतासाठी जगातील सर्वोत्तम राज्यघटना निर्माण झाली असली तरी व्यक्तिवाद, झुंडशाही आणि नागरिकांच्या दुर्बल दबावगटांमुळे येथील लोकशाही धोक्यात येऊ शकते, असा इशारा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिला होता. तर घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी म्हटले की, संविधान समावेशक आणि निर्दोष आहे. तथापि धवल चारित्र्याचे लोकप्रतिनिधी संसद आणि विधिमंडळात निवडून येण्याची शाश्वती मात्र केवळ मतदारच देऊ शकतात.

पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी यांच्यापासून ते नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत अनेक पंतप्रधानांच्या पद्धतशीरपणे तयार करण्यात आलेल्या व्यक्तिमहात्म्यामुळे सजग नागरिकांचा राजकीय व्यवस्थेवरील दबाव नष्ट झाला. मागील एक दशकापासून न्यायव्यवस्थेत राजकीय हस्तक्षेप कमालीचा वाढला. निवृत्तीनंतर राज्यपालासह अन्य पदांची अपेक्षा पंतप्रधानांच्या माध्यमातून पूर्ण होत असल्याने न्यायाधीशांचे निर्णय राज्यघटनेवर अधिष्ठित राहिले नाहीत, असे स्पष्ट करत अनेक उदाहरणे प्रा. बापट यांनी दिली.

नोकरशाहीची राजकीय अलिप्तता नष्ट झाल्याने शासन व्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास कमी होत असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधान झाल्यावर बिहारमध्ये घेतलेल्या काही राजकीय कार्यक्रमांचा खर्च बिहार सरकारकडे पाठवला. तथापि तेथील एस. एस. सोहनी या सनदी अधिकाऱ्याने हा खर्च सरकारकडून करण्यास स्पष्ट नकार दिला. या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याऐवजी इंदिरा गांधी यांनी त्यांचे कौतुक केले. असे आताच्या काळात घडू शकेल काय, असा प्रश्न काही ताजे संदर्भ देत प्रा. बापट यांनी उपस्थित केला.अलीकडे संसदेत पुरेशी चर्चा न करता केवळ 48 तासांत अनेक विधेयके कायद्यात रूपांतरित होतात. ही घाई करण्यामागे मोठ्या भांडवलदारांचे हितसंबंध जपण्याचे सत्ताधाऱ्यांचे प्रयत्न दिसून येतात. यातून संसदीय लोकशाहीचा पाया ठिसूळ होत असल्याचे प्रा. बापट म्हणाले.प्रस्तावनेत ॲड. असावा यांनी नमूद केले की, मराठवाड्यातील वाढत्या जातीय आणि धार्मिक वैमनस्याच्या पार्श्वभूमीवर 11 वी सद्भावना सायकल यात्रा नांदेड ते अहिल्यानगर अशी काढण्यात आली होती. या अनुभवातून तरुणाईला संविधानातील स्वातंत्र्य, समता, धर्मनिरपेक्षता ही मूल्ये तसेच लोकशाही, मूलभूत अधिकार आणि कर्तव्ये यांची जाणीव सखोल झाली.या कार्यक्रमात स्थानिक उद्योजक, रोटरी क्लब, अहिल्यानगर मधील राजमुद्रा करिअर अकॅडमी यांचे पदाधिकारी आणि विद्यार्थी, विधी आणि समाजसेवा महाविद्यालय यांचे विद्यार्थी सहभागी झाले.युवानिर्माण प्रकल्पाचे समन्वयक विकास सुतार, मार्गदर्शक नितीन वावरे, अजित जगताप, स्वाती ढवळे, अजित माने, डॉ. मेघना मराठे, संगीता सानप यांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले.

स्नेहालय अधिकारी-संगीता सानप मो.9011020178.