🔥गॅस टंचाईचा स्फोटक मुद्दा उपस्थित उद्योग अडचणीत..गॅस वितरणातील त्रुटी तात्काळ दूर करा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांचे स्पष्ट निर्देश अन्यथा…

🔥गॅस टंचाईचा स्फोटक मुद्दा उपस्थित उद्योग अडचणीत..गॅस वितरणातील त्रुटी तात्काळ दूर करा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांचे स्पष्ट निर्देश अन्यथा…

अहिल्यानगर (दि.२२ प्रतिनिधी):- औद्योगिक क्षेत्रासमोर उभ्या राहिलेल्या गॅस टंचाईच्या गंभीर समस्येवर अखेर प्रशासनाला धारेवर धरत पालकमंत्री Dr. Radhakrishna Vikhe Patil यांनी कडक भूमिका घेतली आहे. गॅस वितरणातील त्रुटी तातडीने दूर करून उद्योगांना सुरळीत पुरवठा सुरू करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन व औद्योगिक विकास महामंडळाने युद्धपातळीवर उपाययोजना राबवाव्यात, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.औद्योगिक वसाहतीतील गॅस टंचाईमुळे उत्पादन ठप्प होण्याची भीती निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित आढावा बैठकीत त्यांनी अधिकाऱ्यांना अक्षरशः फैलावर घेतले. “केंद्र व राज्य शासन प्रयत्न करत असताना स्थानिक पातळीवरील त्रुटी अजिबात सहन केल्या जाणार नाहीत,” असा कडक इशाराही त्यांनी दिला.

🔴 उद्योगांवर संकटाचा घोंगावता सावट

जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये गॅस टंचाईमुळे उत्पादन प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले आहेत. अनेक उद्योगांना कामकाज कमी करावे लागत असून, कामगारांवरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर पालकमंत्र्यांनी सविस्तर आढावा घेत उद्योजकांच्या अडचणी थेट जाणून घेतल्या.

⚙️ PNG जोडण्यांमध्ये मोठा गोंधळ

बैठकीत उद्योजकांनी प्रामुख्याने पीएनजी (पाइप नैसर्गिक गॅस) जोडण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विलंब होत असल्याची तक्रार केली. गॅस कंपन्यांकडे अपुरी यंत्रणा व मनुष्यबळ असल्यामुळे अनेक करार प्रलंबित असल्याचे समोर आले.

यावर उपाय म्हणून:

तातडीने अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करावे,सर्व प्रलंबित करार लवकर पूर्ण करावेत,मराठा चेंबर किंवा औद्योगिक वसाहतीत स्वतंत्र सुविधा केंद्र सुरू करावे,अशा स्पष्ट सूचना डॉ. विखे पाटील यांनी दिल्या.

🚨 “जोडणी दिली तर पुरवठा त्वरित सुरू करा”

ज्या उद्योजकांना गॅस जोडणी देण्यात आली आहे, त्यांना तात्काळ गॅस पुरवठा सुरू करण्याचे आदेशही पालकमंत्र्यांनी दिले. “जोडणी देऊन गॅस न देणे हा प्रकार सहन केला जाणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

🏙️ घरगुती गॅस प्रश्नही ऐरणीवर

शहरातील घरगुती गॅस जोडण्यांचे काम महापालिकेने वाढवलेल्या दरामुळे ठप्प झाले असल्याचेही बैठकीत निदर्शनास आले. यावर मार्ग काढण्यासाठी महापौर व स्थायी समिती अध्यक्षांना तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.

👷 कामगारांवर परिणाम टाळण्यासाठी उपाय

औद्योगिक कॅन्टीनसाठी ५०% गॅस उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने कामगारांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे. तसेच कामगारांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी:

उद्योगांनी एकत्र येऊन किमान ५ दिवस काम सुरू ठेवावे,प्रशासनाने आवश्यक ती मदत करावी,असेही सूचित करण्यात आले.

🔄 पर्यायी व्यवस्था आणि कडक कारवाई

गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर:

५ किलो सिलिंडर

केरोसीन

हे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.तसेच औद्योगिक वसाहतीतील अतिक्रमणे व अवैध व्यवसायांवर पोलीस मदतीने तातडीने कारवाई करण्याचे आदेशही देण्यात आले.

🗣️ राज्यस्तरीय तोडग्यासाठी पुढाकार

राज्यातील व्यापक समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री पातळीवर चर्चा करण्याची ग्वाही पालकमंत्र्यांनी दिली. जागतिक परिस्थिती आव्हानात्मक असली तरी केंद्राच्या उपाययोजनांमुळे देश सक्षमपणे उभा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.👉 एकूणच, गॅस टंचाईच्या प्रश्नावर आता प्रशासनाला ‘डेडलाईन मोड’मध्ये काम करावे लागणार असून, पुढील काही दिवसांत परिस्थिती सुधारते का याकडे संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.