‘नो पार्किंग’ च्या नावाखाली मनपाचे बेकायदेशीर दंडवसुली रॅकेट..? सामान्य जनतेची दिवसाढवळ्या लूट;तात्काळ फौजदारी कारवाई करा!
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी):-महानगरपालिकेच्या ‘पे-अँड-पार्क’ आणि ‘नो पार्किंग’ व्यवस्थापनामध्ये नियमांचे सर्रास उल्लंघन करून सामान्य नागरिकांकडून बेकायदेशीरपणे कोट्यवधी रुपयांची टोल आणि टोईंग शुल्क वसुली करण्याचे एक मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याचा खळबळजनक आरोप सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी केला आहे.या संपूर्ण प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकारी व ठेकेदारावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, )अशी मागणी त्यांनी नगरविकास विभाग,गृह विभाग आणि पोलीस महासंचालकांकडे पाठवलेल्या सविस्तर निवेदनात केली आहे. या धक्कादायक प्रकरणामुळे पालिका वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
प्रस्तुत प्रकरणाची धक्कादायक हकीकत अशी की,७ मार्च २०२४ रोजीच्या कार्यारंभ आदेशानुसार शहरातील ‘पे-अँड-पार्क’ व्यवस्थापनासाठी पाच वर्षांचा करार मे.दिग्विजय एंटरप्रायजेस,नाशिक या संस्थेशी करण्यात आला होता. मूळ करारानुसार ठेकेदाराने महानगरपालिकेला पहिल्या वर्षी ३ लाख,दुसऱ्या वर्षी ३.७५ लाख,तिसऱ्या वर्षी ४.५० लाख,चौथ्या वर्षी ५ लाख आणि पाचव्या वर्षी ५.५० लाख अशी एकूण २१ लाख ७५ हजार रुपयांची रॉयल्टी देणे बंधनकारक होते. ही निविदा शहरातील एकूण ३६ शुल्क वाहनतळ व रस्त्यांसाठी निश्चित करण्यात आली होती,ज्यामध्ये अंदाजे ४,१०० दुचाकी व १,५७० चारचाकी वाहने पार्क होतील, या आर्थिक गणितावर निविदेची रचना ठरली होती.
परंतु,मूळ निविदेच्या अटी अस्तित्वात असतानाच तत्कालीन प्रशासकीय स्थायी समितीचा ठराव क्रमांक ६८२ १२ डिसेंबर २०२५) मंजूर करून ठेकेदाराकडून मनपाने मिळणाऱ्या रॉयल्टीमध्ये प्रचंड मोठी आणि संशयास्पद कपात केली.सुधारित करारानुसार पाच वर्षांची एकूण रॉयल्टी अवघी ६.२५ लाख रुपये करण्यात आली.यामुळे महानगरपालिकेचे सुमारे १४.५० लाख रुपयांचे थेट आर्थिक नुकसान झाल्याचा स्पष्ट आरोप शाकीर शेख यांनी केला आहे.विशेष म्हणजे, ठेकेदाराने ज्या दराने रॉयल्टी देण्याची स्वतःहून तयारी दर्शविली होती,त्यालाच प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आल्याने या पूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.मूळ निविदेत कोणतीही तरतूद नसतानाही शहरातील आणखी ८ नवीन रस्त्यांवर पार्किंग शुल्क वसुलीची बेकायदेशीर परवानगी देण्यात आली. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, ‘नो पार्किंग झोन’ निश्चित करण्याचे कायदेशीर अधिकार मनपाकडे नसतानाही ठेकेदाराला ते अधिकार बहाल करण्यात आले.मोटार वाहन अधिनियम १९८८ च्या कलम ११७ व १२७ नुसार, सार्वजनिक रस्त्यावरून बेवारस किंवा वाहतुकीला अडथळा ठरणारी वाहने उचलणे,जप्त करणे आणि दंड आकारण्याचा अधिकार केवळ वाहतूक पोलीस किंवा सक्षम प्राधिकृत अधिकाऱ्यांचाच आहे.असे असतानाही, खाजगी ठेकेदाराचे कर्मचारी शहरात नागरिकांची वाहने बेधडक उचलून प्रचंड आर्थिक लूट करत आहेत.शहरातील विविध भागांतून उचलण्यात आलेली वाहने छत्रपती संभाजीनगर रोडवरील पोलीस अधीक्षकांच्या निवासस्थानालगत असलेल्या जुन्या शहर वाहतूक शाखेच्या जागेत ठेवली जात आहेत.या शासकीय जागेचा वापर खाजगी ठेकेदाराला कोणाच्या आदेशाने आणि कोणत्या लेखी परवानगीने करू दिला जात आहे? क्रेन आणि वाहनांवर ‘शहर वाहतूक शाखा’ असा अधिकृत उल्लेख कोणाच्या संगनमताने करण्यात आला आहे? असे अनेक संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहेत. गृह विभाग व नगरविकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, रस्त्यावरील बेवारस वाहनांबाबत स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा, टोल-फ्री क्रमांक व नियमानुसार कारवाईची स्वतंत्र व्यवस्था उभारणे आवश्यक असताना त्याची कोणतीही अंमलबजावणी शहरात झालेली नाही.
सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांच्या प्रमुख मागण्या:
विशेष लेखापरीक्षण (Special Audit): खाजगी ठेकेदाराने आजपर्यंत नागरिकांकडून बेकायदेशीरपणे वसूल केलेल्या सर्व दंड आणि टोईंग शुल्काचे तात्काळ विशेष ऑडिट करण्यात यावे.
नुकसान भरपाई व वसुली: रॉयल्टी कपातीमुळे आणि चुकीच्या निर्णयांमुळे शासनाचे व मनपाचे जे लाखो रुपयांचे संभाव्य नुकसान झाले आहे, ते संबंधित जबाबदार अधिकारी व ठेकेदाराकडून वैयक्तिकरित्या वसूल करण्यात यावे.ACB चौकशी व फौजदारी गुन्हे: संपूर्ण निविदा प्रक्रिया आणि नियमबाह्य प्रशासकीय निर्णयांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) सखोल चौकशी करून दोषींवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.कारवाईला स्थगिती: चौकशी पूर्ण होईपर्यंत शहरातील अनधिकृत वाहन उचलणे, दंड आकारणी व टोईंग शुल्क वसुलीची संपूर्ण प्रक्रिया तातडीने स्थगित करण्यात यावे.