पारनेर प्रतिनिधी (दि.६ ऑगस्ट):-मुंबई उच्च न्यायालय छ. संभाजीनगर खंडपीठाच्या निकालानंतर अद्यापही शिव पाणंद शेतरस्त्यांच्या प्रश्नांची प्रशासकीय पातळीवर नोंद घेतली गेली जात नाही.
ही खेदाची बाब असून प्रशासकीय अधिकारी कागदोपत्री कृती आराखडे तयार करून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत असल्याचे सातत्याने समोर आले आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाचे छ.संभाजीनगर खंडपीठाने सामाजिक कार्यकर्ते शरद पवळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना ६० दिवसांच्या आत शिव शेत पानंद रस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्या संदर्भात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आदेशित केले होते.परंतु १७ जुलै २०२३ च्या हायकोर्टाच्या निकालाला १ वर्ष पुर्ण होवूनही सदर आदेशाची अंमलबजावणी झाली नसल्याने अखेर शेतकऱ्यांच्या अनेक वर्षांच्या लढ्यानंतर हायकोर्टच्या निर्णयाने आनंदीत झालेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा हाय कोर्टाचा अवमान केल्या कारणाने सदर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याची मागणी ॲड. प्रतिक्षा काळे( मुंबई उच्च न्यायालय छत्रपती संभाजीनगर) यांच्याकडे केली.
शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी व हायकोर्टाचा अवमान केल्या कारणाने अखेर पारनेर तहसिलदारांविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली असता दि.५ ऑगस्ट २०२४ रोजी पारनेर तहसिलदारांना कोर्टाने नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी २७ ऑगस्टल २०२४ रोजी होणार असून पारनेर, श्रीगोंदा,संगमनेर,राहुरी, नेवासा,कर्जत, श्रीरामपुर आदी तालुके,नगर जिल्ह्यातील शेतरस्ते पिडीत शेतकरी यांसह महाराष्ट्रातील विविध जिल्हयातील शिवपानंद शेतरस्ता चळवळीच्या शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले असून शेतकऱ्यांची बाजु ॲड.प्रतिक्षा काळे सक्षमपणे मांडत आहेत.भविष्यात शेवटच्या शेतकऱ्याला दर्जेदार शेतरस्ता जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत प्रशासकीय,न्यायालयीन, जनआंदोलन,जनजागृतीच्या माध्यमातून संघर्ष करत राहणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य शिव पानंद शेतरस्ता चळवळीचे प्रणेते अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील शरद पवळे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.