नगर (प्रतिनिधी):-अहिल्यानगर जिल्हापरिषद सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग या नवीन इमारतीमधील स्वच्छतागृहाची दुरुस्तीचे कामे अपूर्ण व न केलेल्या कामाचे बिल परस्पर संगनमताने काढणाऱ्या कनिष्ठ अभियंता,कनिष्ठ सहाय्यक,उपअभियंता व कार्यकारी अभियंता यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांना शासन सेवेतून निलंबित व बडतर्फ करण्याच्या मागणीसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे जिल्हा संपर्कप्रमुख रोहित आव्हाड यांनी जिल्हापरिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पुराव्यासहित निवेदन दिले आहे.
त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,जिल्हापरिषद नवीन इमारतीमधील स्वच्छतागृहाचे दुरुस्ती करण्याचे काम बी १ पद्धतीने मौजे दशमी गव्हाण ग्रामपंचायतीवर टाकण्यात आले आहे.या कामाची जाहिरात कोणत्याही वृत्तपत्रात न देता काम टाकण्यात आले आहे. शासन नियमानुसार जर बी १ टेंडर करावयाचे असेल तर १० किलोमीटरच्या आतील ग्रामपंचायतीवर टाकावे असे असताना देखील त्या कामाची वर्कऑर्डर व देयक ४ ते ५ दिवसाचे फरकाने 24-3-2025 व 31-3-2025 कालावधीत काम पूर्ण केल्याचे दाखवून भासवून शासनाची व जिल्हापरिषदेची दिशाभूल व फसवणूक करून ऑफलाइन पद्धतीने ३१ मार्च २५ रोजी जिल्हापरिषद अहिल्यानगर नवीन इमारतीमधील स्वच्छतागृहाची दुरुस्तीचे कामे जिल्हापरिषद सेस या फंडातून दुसऱ्या मजल्यावरचे काम न करता व काही मजल्यावरचे काम अपूर्ण असताना सुद्धा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने व अधिकाराचा गैरवापर करून ऑफलाइन पद्धतीने सदर कामाची रक्कम ३३ लाख ५४ हजार १२५ च्या वरील कामाचे पूर्णपणे बिल काढण्यात आलेले आहे व त्याचा अपहार करण्यात आला आहे.
अशा प्रकारे सदरील कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार व अफहार केलेला आहे असे आढळून आले आहे तरी सदर घटनेची दुसऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत किंवा विभागामार्फत चौकशी करून दोषींना कडक शासन करावे व त्यांच्याकडील असणारा कार्यभार हा तात्काळ काढून घेण्यात यावा जेणेकरून कागदपत्राची किंवा फाईलची हेराफेरी करता येणार नाही याची नोंद घ्यावी व ज्या ग्रामपंचायतीवर टेंडर केले आहे. त्या ग्रामपंचायतीला काळ्या यादीत टाकण्यात यावे व या घटनेचा गांभीर्यपूर्वक विचार करून दोषींवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्यात यावी व त्यांना शासन सेवेतून निलंबित व बडतर्फ करण्यात यावे अन्यथा पुढील ७ दिवसात कोणतेही कारवाई केली नाही तर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया च्या वतीने बेमुदत उपोषण करण्यात येणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.