अखेर मराठा योद्धा जिंकला..संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांच्या अटी मान्य उपोषण सोडलं..
मुंबई (प्रतिनिधी):- मुंबईतील आझाद मैदानामध्ये मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी संघर्ष योद्धा मनोज जारंगे पाटील पाच दिवसापासून उपोषणात बसले होते. अखेर त्यांच्या उपोषणाला यश आले असून पाचव्या दिवशी मनोज जरांगे पाटील यांनी नामदार मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते लिंबू -पाणी घेऊन उपोषण सोडलं.
मागण्या मान्य
हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी
उपसमितीने असा निर्णय केला आहे की हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीच्या प्रस्तावित मागणीसाठी शासन निर्णयाला मंत्रिमंडळ उपसमिती मान्यता देत आहे. या शासन निर्णयानुसार गावातील मराठा जातीच्या व्यक्तींना, गावातील, कुळातील, नातेवाईकांना कुणबी जातीचे प्रमाण पत्र मिळाले असल्यास त्याबाबत चौकशी करून प्रमाण पत्र देण्याबाबत कार्यवाही प्रस्तावीत आहे, म्हणजे हैदराबाद गॅझेटची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याला मान्यता देण्यात आली आहे”, असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं आहे.
सातारा,औंध गॅझेट निर्णय
सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याची मागणी आपण सरकारकडे केली होती. त्याबाबत सरकारने सांगितलं आहे की, “सातारा संस्थान, पुणे व औंध गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याबाबत तपासून निर्णय घेण्यात येईल. मात्र, सरकारच्या मते १५ दिवसांत कायदेशीर त्रुटी दूर करून अंमलबजावणी करण्याच सरकारने होकार दिला आहे. आता हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेटचे दोन विषय झाले”, असं जरांगे यांनी म्हटलं आहे.
मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणार
मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी आपण केली होती. त्यावर राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे की, राज्य सरकारने काही गुन्हे मागे घेतले आहेत. काही राहिले आहेत तर ते म्हणतेत की आम्ही न्यायालयात जाऊन ते गुन्हे मागे घेऊ. तसेच सप्टेंबर अखेरपर्यंत आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेऊ असं सरकारने लेखी दिलं आहे”, असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं आहे.
सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी
सरकारचा प्रस्ताव
सगेसोयरे अध्यादेशावर 8 लाख हरकती आल्याने अंमलबजावणीस वेळ लागणार आहे.
आंदोलनात बळी गेलेल्या कुटुंबीयांच्या वारसांना नोकरी
“आंदोलनात बळी गेलेल्या कुटुंबीयांच्या वारसांना तात्काळ मदत व शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकीय नोकरी देण्याची मागणी आपण केली होती. त्याबाबत सरकारने असा निर्णय घेतला की, आंदोलनात बळी गेलेल्या कुटुंबीयांच्या वारसांना तात्काळ मदत देण्यासाठी १५ कोटींची सरकारतर्फे मदत देण्यात आलेली आहे. तसेच एका आठवड्यात संबंधित कुटुंबीयांच्या खात्यात ती मदत देण्यात येईल असा निर्णय सरकारने केला आहे”, असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं आहे