आमचे आई-वडील कोण? मतदार नोंदणीतील ‘त्या’ जाचक अटीमुळे लाखो अनाथ,निराधार मतदानापासून वंचित राहण्याची भीती..! सामाजिक कार्यकर्त्या अश्विनीताई वेताळ-पाटील यांची सरकारकडे स्वतंत्र नियमांची ठाम मागणी
सातारा (प्रतिनिधी):-लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा समान अधिकार संविधानाने दिला आहे.मात्र,सध्या सुरू असलेल्या मतदार यादी संदर्भातील प्रक्रियेत एक अत्यंत संवेदनशील आणि गंभीर त्रुटी समोर आली असून, यामुळे समाजातील सर्वात उपेक्षित घटक मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.या पार्श्वभूमीवर,अनाथ,निराधार आणि रस्त्यावर जीवन जगणाऱ्या नागरिकांसाठी सरकारने तातडीने स्वतंत्र व स्पष्ट नियम जाहीर करावेत, अशी नम्र पण ठाम विनंती सामाजिक कार्यकर्त्या अश्विनीताई वेताळ-पाटील यांनी सरकारकडे केली आहे.
सध्या मतदार यादीतील माहिती अद्ययावत करताना किंवा नवीन नोंदणी करताना अर्जदाराला आपल्या आई-वडिलांची, आजी-आजोबांची अथवा कुटुंबाची सविस्तर माहिती भरणे अनिवार्य केले जात आहे.मात्र,या जाचक अटीमुळे समाजातील अनाथ मुले-मुली, निराधार महिला,बेघर आणि रस्त्यावर अत्यंत हलाखीचे जीवन जगणारे नागरिक, ज्यांना आपल्या रक्ताच्या नात्यांची कोणतीही माहिती नाही,त्यांच्यासमोर काय कायदेशीर पर्याय आहे? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.अनेक अनाथ आणि बेवारस नागरिकांना त्यांचे आई-वडील कोण होते, त्यांची नावे काय,हे माहितच नसते.अशा परिस्थितीत मतदार नोंदणीच्या अर्जामध्ये पालकांच्या नावाचा रकाना रिकामा राहिल्यास किंवा चुकीची माहिती भरली गेल्यास अर्ज बाद होण्याची शक्यता असते. “केवळ कुटुंब नाही किंवा पूर्वजांची माहिती नाही म्हणून एखाद्या भारतीय नागरिकाला त्याच्या मतदानाच्या मूलभूत हक्कापासून दूर ठेवणे हा त्याच्यावर आणि लोकशाहीवर मोठा अन्याय आहे,” अशा भावना अश्विनीताई वेताळ-पाटील यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
या गंभीर समस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधताना अश्विनीताई वेताळ-पाटील म्हणाल्या, “लोकशाहीत प्रत्येक मत महत्त्वाचे आहे.कोणाचे दुर्दैवी नशीब किंवा परिस्थिती त्याच्या घटनात्मक हक्काच्या आड येऊ नये.सरकारने अशा अनाथ,निराधार आणि बेवारस नागरिकांची अडचण ओळखून,त्यांच्यासाठी मतदार नोंदणी प्रक्रियेत विशेष शिथिलता द्यावी आणि स्वतंत्र, स्पष्ट नियम तातडीने जाहीर करावेत.”या संवेदनशील मुद्द्यावर आता राज्य शासन आणि निवडणूक आयोग काय पावले उचलणार,याकडे संपूर्ण सातारा जिल्ह्यासह सामाजिक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. अनाथ आणि वंचित घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी या नियमांमध्ये बदल करणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे मत सर्वसामान्य नागरिकांमधूनही व्यक्त होत आहे.