पारनेर (प्रतिनिधी):-नगर~पुणे महामार्गावर नारायणगव्हाणसह सुप्याच्या प्रलंबित चौपदरीकरणाच्या कामामुळे सातत्याने महामार्गावर मोठी वाहतुकीची कोंडी होऊन सातत्याने अपघात घडत असून सदर प्रश्नावर विविध आंदोलनाच्या माध्यमातून ग्रामस्थांकडून लक्ष वेधण्यात आले आहे.
नारायणगव्हाण गावचे ९४५ पैकी ८१५ मीटरचे काम पूर्ण झाले आहे परंतु १३० मीटरचे काम बाकी असून महामार्गावर दिवसेंदिवस गाड्यांचे प्रमाण वाढत असून शाळकरी विद्यार्थ्यांना महामार्गावर दळणवळण अत्यंत धोकादायक बनले असून या संदर्भात तहसील कार्यालय पारनेर येथे दि.१५/०२/२०२४ रोजी दुपारी १.०० वा.तहसीलदार पारनेर यांच्या अध्यक्षतेखाली नारायणगव्हाण येथील रस्त्याच्या चौपदरीकरणासाठी समन्वय बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
यावेळी श्री.एस.के भावसार उपविभागीय अधिकारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर यांनी सदरचा प्रस्ताव दिनांक ०८/०२/२०२४ रोजी भूसंपादन समन्वयक अधिकारी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केल्याबद्दल सांगितले. चौपदरीकरणाच्या कामासाठी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे काम जिल्हाधिकारी कार्यालयावर प्रलंबित असून प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वीच मोजणी फी उपाधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्याकडे भरली आहे परंतु प्रस्ताव मान्यता मिळाल्याशिवाय मोजणी करण्यात करता येणार नसल्याचे तालुका उपाध्यक्ष भूमि अभिलेख यांनी सांगितले माननीय उपविभागीय अधिकारी श्रीगोंदा पारनेर यांच्या मदतीने तात्काळ प्रस्ताव मान्यता देऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून काला (CALA) घोषित झाल्यानंतर लगेच भूसंपादन प्रक्रिया पार पाडून ग्रामस्थांना जागेचा योग्य मोबदला देऊन चौपदरीकरणाचे तातडीने काम पूर्ण करण्यात यावे सदर काम प्रलंबित राहिल्यावर रस्त्यावर काही अपघातजन्य अनर्थ घटना घडल्यास संबंधित विभागाचे अधिकारी कार्यवाहीस जबाबदार राहतील सदर काम दि. सुरू १०/०३/२०२४ झाले नाही तर दि.११/०३/२०२४ पासून सुरू झाले नाही तर गावांमध्ये आमरण उपोषण व ग्रामसंरक्षण आंदोलन करण्यात येईल,जोपर्यंत नारायणगव्हाणसह सुपा गावचे प्रलंबित चौपदरिकरणाचे काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत चेतक एंटरप्रायजेसचा टोलनाका बंद ठेवण्यात यावा तसेच चेतक एंटरप्रायजेसला नूतनीकरणासाठी परवानगी देवु नये यासह महामार्गावर जीव घेणे अपघातास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करण्यात यावे अशा विविध मागण्या यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते सचिन शेळके यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात केले आहेत.यावेळी कायदा सुभ्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार राहील असे संबिंधत विभागांना दिलेल्या निवेदना मार्फत कळविण्यात आले आहे.