अहिल्यानगर प्रतिनिधी:- महानगरपालिकेने तब्बल २१ ते २२ वर्षानंतर पाणीपट्टी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दरवाढीमुळे पाणी योजनेच्या खर्चात होणारी तूट अवघी २५ टक्क्यांनी कमी होणार आहे. सद्यस्थितीत पाणी पुरवठा योजनेवर ४४.६७ कोटी रुपये वार्षिक खर्च होत असून, उत्पन्न अवघे १०.०९ कोटी रुपये आहे.पाणीपुरवठा योजना स्वयंपूर्ण करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे पाणीपट्टी २४०० रुपये करण्याचा निर्णय नाईलाजास्तव घेण्यात आला आहे.
पाणीपट्टी वाढवली असली, तरी उत्पन्नात केवळ १० कोटींचीच वाढ होणार आहे. अद्यापही २० ते २५ कोटींची तूट कायम राहणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी वाढीव पाणीपट्टी नुसार बिले भरून सहकार्य करावे, असे आवाहन आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी केले आहे.सन २००३ नंतर पहिल्यांदाच अहिल्यानगर महानगरपालिकेने घरगुती वापराच्या पाणीपट्टीत वाढ केली आहे. याबाबत माहिती देताना आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी शासनाच्या धोरणाकडे व पाणीपट्टीचे उत्पन्न व योजनेचा खर्च यात येणाऱ्या तफावतीकडे लक्ष वेधले आहे. शासनाच्या धोरणानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पाणी पुरवठा योजना स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने घरगुती वापराच्या पाणीपट्टीच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. सन २००३ मध्ये तत्कालीन प्रशासकांनी दरवाढी बाबत निर्णय घेऊन तत्कालीन परिस्थितीत घरगुती पाणी ग्राहकांच्या (अर्धा इंची नळ कनेक्शन करिता) ८०६ रुपयांच्या पाणीपट्टीमध्ये दरवाढ करून ती १५०० रुपये केली. तेव्हापासून आजतागायत २१ ते २२ वर्षे इतक्या प्रदीर्घ कालावधीनंतरही पाणीपट्टीचा दर कायम होता.
अहिल्यानगर महानगरपालिकेचे पाणी पुरवठाचे उत्पन्न १०.२३ कोटी रूपये असून, पाणी पुरवठा योजनेचा खर्च ४४.६७ कोटी रूपये होत आहे. दरमहा २ कोटी ८० लाख रुपये वीजबिल येत असून, त्यापोटी ३३ कोटी ६० लाख रुपये दरवर्षी खर्च होत आहे. धरणातून उचलल्या जाणाऱ्या पाण्यापोटी २ कोटी ६० लाख रुपये दरवर्षी पाटबंधारे विभागाला भरावे लागतात. उर्वरित ८ कोटी रुपये योजना चालविण्यासाठी खर्च येत आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेस ३४.४१ कोटी रुपये तूट येत आहे. घरगुती पाणीपट्टीमध्ये दर वाढ केल्याने महानगरपालिकेचे उत्पन्न १०.०९ कोटींनी वाढणार आहे. त्यानंतरही महानगरपालिकेस २४.३१ कोटींची तूट होणार आहे. शहर पाणी पुरवठा योजनेसह वितरण व्यवस्थासाठी येणारा खर्च वीज बिल, दैनदिंन देखभाल व दुरूस्तीची कामे, आस्थापना खर्च आदी खर्चामध्ये कित्येक पटीने वाढ झाली असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
घरगुती नळ कनेक्शन धारकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने उत्पन्न वाढीच्या दृष्टिकोनातून व तूट कमी करण्यासाठी सन २०१८- २०१९ पासून घरगुती पाणीपट्टी दरात वाढ करण्यासाठी दरवर्षी प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे. ६ वर्षांपासून यावर अद्याप ठोस निर्णय झालेला नव्हता. तूट कमी करून पाणी पुरवठा योजना स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीकोनातून पाणीपट्टी दरवाढ आवश्यक व क्रमप्राप्त असल्याने सन २०१६-१७ च्या अंदाजपत्रकीय महासभेसमोर दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावापैकी केवळ व्यावसायीक वापर, औद्योगिक वापर आदी पाणी दरामध्ये एप्रिल २०१६ पासून दरवाढ लागू करण्यात आली आहे. परंतू त्यामुळे उत्पन्न वाढण्यात फारसा फरक पडलेला नाही. परिणामी, शहर पाणी योजनेची वीज बीले वेळेत अदा होत नाहीत. वीज बीले वेळेत न भरली गेल्यास भविष्यात वीज कपातीचे संकट कायम आहे. तसेच,
शासना नियमावलीनुसार पाणीयोजना ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर चालवली गेली पाहिजे. परंतु सद्यस्थितीत महानगरपालिकेला तोटाच होत आहे. त्यामुळे घरगुती वापराच्या पाणीपट्टीच्या दरात वाढ करणे अत्यंत गरजेचे व आवश्यक होते. त्यामुळे नाईलाजास्तव पाणीपट्टीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. सर्व वस्तुस्थिती समजून घेत, नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी केले आहे.