बिबट्या दिसताच आता वाजणार सायरन..अहिल्यानगरमध्ये वन विभागाची ‘एआय वाईल्ड नेत्रा’ प्रणाली; मानव-वन्यजीव संघर्षाला बसणार आळा
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी):-जिल्ह्यात बिबट्या व मानव यांच्यातील वाढता संघर्ष रोखण्यासाठी अहिल्यानगर वन विभागाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला असून, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित ‘एआय वाईल्ड नेत्रा’ ही स्वदेशी इंटेलिजंट सर्व्हेलन्स सिस्टीम प्रायोगिक स्वरूपात कार्यान्वित करण्यात आली आहे. पुण्यातील डी.ए.डी.ए. (दा.दा.) रिसर्च फाऊंडेशन संचलित डावेल लाईफसायन्सेस यांच्या सहकार्याने हा अभिनव प्रकल्प साकारण्यात आला आहे.आतापर्यंत बिबट्या प्रतिबंधासाठी गस्त, पिंजरे लावणे यांसारख्या पारंपरिक उपायांवर भर दिला जात होता. मात्र, त्यापलीकडे जाऊन ‘एआय वाईल्ड नेत्रा’ प्रणाली प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा नवा अध्याय उघडणार आहे. या यंत्रणेत प्रगत कॉम्प्युटर व्हिजन व डीप लर्निंग अल्गोरिदम वापरण्यात आले असून, हे अल्गोरिदम विशेषतः भारतीय बिबट्याच्या शरीररचनेवर प्रशिक्षित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे वाऱ्यामुळे हलणारी पिके, कुत्री किंवा इतर प्राणी यांमुळे चुकीचा इशारा न होता, फक्त बिबट्या आढळल्यासच सायरन वाजतो.
बिबट्याप्रवण क्षेत्रे बहुतांश वेळा दुर्गम व मोबाईल नेटवर्कपासून दूर असतात. यामुळे अनेक आधुनिक यंत्रणा निष्प्रभ ठरतात. मात्र, या अडचणीवर मात करण्यासाठी ‘एज कम्प्युटिंग’ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. कॅमेऱ्याने टिपलेला डेटा इंटरनेटवर पाठवण्याऐवजी त्याच उपकरणावर प्रक्रिया केली जाते, त्यामुळे नेटवर्क नसतानाही क्षणात सायरन वाजून नागरिकांना सतर्कता मिळते.ही यंत्रणा उच्च क्षमतेच्या सौर पॅनेल्स व प्रगत बॅटरी व्यवस्थापन प्रणालीवर कार्यरत असून, ती चोवीस तास अखंडपणे काम करू शकते. ऊस शेती, पावसाळी वातावरण व प्रतिकूल हवामानाचा सामना करण्यासाठी ही प्रणाली मजबूत बनवण्यात आली असून, गरजेनुसार एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलवणेही सोपे आहे.या प्रकल्पाबाबत माहिती देताना अहिल्यानगर वन विभागाचे उपवनसंरक्षक धर्मवीर सालविठ्ठल म्हणाले,
“बिबट्या-मानव संघर्ष व्यवस्थापनात आपण आता प्रतिक्रियात्मक भूमिकेतून प्रतिबंधात्मक भूमिकेकडे वाटचाल करत आहोत. नागरिकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येत असून, या एआय तंत्रज्ञानामुळे केवळ सायरनचा इशारा मिळणार नाही, तर बिबट्यांच्या हालचाली व वर्तनाचा अचूक डेटा देखील उपलब्ध होणार आहे.”सध्या हा प्रकल्प प्रायोगिक अवस्थेत असून, त्याच्या यशासाठी स्थानिक नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे नागरिकांनी या यंत्रणेला सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा तसेच आपल्या सूचना व अभिप्राय वन विभागाकडे नोंदवावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.भविष्यात नेटवर्क सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर थेट व्हॉट्सॲप अलर्ट व ‘एसओएस’ संदेश सेवा सुरू करण्याचा वन विभागाचा मानस आहे.