मनोज जरांगे पाटलांचे २० दिवसांचे उपोषण अखेर स्थगित;सरकारला ३ महिन्यांचा अल्टीमेटम अन्यथा..
प्रतिनिधी:-मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात अंतरवाली सराटीहून मुंबईच्या दिशेने निघालेले आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर २० दिवसांपासून सुरू असलेले आपले आमरण उपोषण तात्पुरते स्थगित केले आहे.सरकारच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने बीडमधील पाटोदा येथे प्रत्यक्ष भेट घेऊन केलेल्या यशस्वी शिष्टाईनंतर हा तोडगा निघाला.आज पहाटे ६ वाजता पत्रकार परिषद घेऊन जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेत असल्याची घोषणा केली.मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील,मंत्री दादा भुसे,आमदार सुरेश धस,आमदार प्रसाद लाड आणि बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाटोदा येथील विठ्ठल मंदिर भक्तनिवासमध्ये जाऊन जरांगे पाटील यांची मनधरणी केली. १२ सप्टेंबरपासून सलाईन घेणे बंद केल्यामुळे त्यांची तब्येत अत्यंत खालावली होती आणि त्यांना हात-पाय हलवणेही कठीण झाले होते.
अखेर समाजाचा आग्रह आणि सरकारच्या आश्वासनानंतर त्यांनी उपचार स्वीकारत उपोषण थांबवण्याचा निर्णय घेतला.आरक्षण अंमलबजावणीसाठी जरांगे पाटील यांनी सरकारला ९० दिवसांचा अवधी दिला आहे.या ३ महिन्यांत ठोस निर्णय न झाल्यास थेट मुंबईत धडक मारणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.उपोषण स्थगित झाले असले तरी आरक्षणाचा लढा आणि आंदोलन अविरतपणे चालूच राहील.”तीन वर्षांपासून आपण आरक्षणासाठी लढत आहोत. आणखी तीन महिने देऊ.९० दिवस थांबलो तरी काही फरक पडणार नाही,ही आपण शेवटची संधी समजू.सरकारने दिलेला शब्द पाळावा असेल यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले.मंत्रिमंडळ मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की,”जरांगे पाटील यांना पुन्हा संघर्षाची वेळ येणार नाही अशा रीतीने शिंदे समिती वेगाने काम करेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा पवार यांनी या मागणीला पूर्ण सकारात्मक पाठिंबा दिला आहे.जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या शब्दाला मान देऊन उपोषण मागे घेतल्याबद्दल आभार, आम्ही दिलेल्या सर्व आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत.