बँकांच्या मनमानी कारभाराविरोधात ‘द रिअल पँथर ऑफ इंडिया’ आक्रमक;३० दिवसांत कर्ज प्रकरणे निकाली न काढल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा!
छत्रपती संभाजीनगर (प्रतिनिधी):-विविध शासकीय योजनांतर्गत सुशिक्षित बेरोजगार तरुण,नवउद्योजक व मागासवर्गीय लाभार्थ्यांच्या स्वयंरोजगार कर्ज प्रकरणांना बँकांकडून होणाऱ्या विलंबाविरोधात ‘द रिअल पँथर ऑफ इंडिया’ संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. कर्ज मंजुरीचे अधिकार स्थानिक शाखा व्यवस्थापकांना देऊन कर्ज प्रस्ताव ३० दिवसांत निकाली काढण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.याबाबत संघटनेच्या शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी विधाते यांना निवेदन दिले.अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ,महात्मा फुले,वसंतराव नाईक,अण्णा भाऊ साठे महामंडळ तसेच PMEGP,CMEGP व मुद्रा योजनांतील कर्ज प्रस्तावांमध्ये अनावश्यक विलंब होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले.सध्या स्थानिक शाखांना मंजुरीचे अधिकार नसल्याने प्रस्ताव विभागीय किंवा मुख्य कार्यालयाकडे पाठविले जातात.
त्यामुळे सहा महिने ते वर्षभर विलंब होऊन किरकोळ त्रुटींच्या कारणावरून प्रस्ताव फेटाळले जात असल्याचा आरोप संघटनेचे अध्यक्ष दिनेश गवळे यांनी केला.दहा ते पंचवीस लाखांपर्यंतच्या कर्जांना स्थानिक शाखांनाच मंजुरीचे अधिकार,३० दिवसांत निर्णय, प्रस्ताव नाकारल्यास लेखी कारण देणे आणि जिल्हा बँकर्स समितीच्या बैठकीत प्रकरणांचा मासिक आढावा घेण्याची मागणी करण्यात आली.या मागण्या मान्य न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन व उपोषण करण्याचा इशारा संघटनेने दिला.यावेळी अरशद लखपती,सुनील खरात, जयनाथ बोर्डे,संतोष उबाळे, रणजीत मनगिरे,रवि मोरे, अमित मोरे,अनिस गंगापूरकर, अशोक शिरसाठ,शेख अन्सार, सुनील वाहुळ यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.