जुनी पेन्शन विनाअट लागू करा व माजी आमदारांची पेन्शन रद्द करा ‘द रिअल पँथर ऑफ इंडिया ‘ची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी..
छत्रपती संभाजीनगर (प्रतिनिधी):-आयुष्यभराची ३० ते ३५ वर्षे अविरत सेवा देणाऱ्या सर्व शासकीय, निमशासकीय व शिक्षक कर्मचाऱ्यांना हक्काची ‘जुनी पेन्शन योजना’ (OPS) विनाअट पूर्ववत लागू करावी आणि केवळ ५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या माजी आमदार व खासदारांना दिली जाणारी अवाजवी पेन्शन,दुहेरी लाभ व अतिरिक्त सुख-सवलती तात्काळ रद्द कराव्यात,अशी ठाम मागणी ‘द रिअल पँथर ऑफ इंडिया’ संघटनेने केली आहे. यासंदर्भात संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गवळे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली व देशाच्या राष्ट्रपती महोदया आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावे निवेदन सुपूर्द केले.निवेदनात सध्याच्या पेन्शन व्यवस्थेतील प्रचंड विरोधाभास व टोकाच्या सामाजिक-आर्थिक विषमतेवर बोट ठेवण्यात आले आहे. शासकीय गाडा चालवणे, आपत्ती व्यवस्थापन,निवडणुका,जनगणना आणि कल्याणकारी योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याचे काम वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या कर्मचाऱ्यांपासून ते अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्व घटक आयुष्यभर प्रामाणिकपणे करतात.मात्र,१ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या या कर्मचाऱ्यांची खात्रीशीर जुनी पेन्शन योजना बंद करून त्यांना शेअर बाजारावर आधारित अनिश्चित प्रणालीच्या खाईत लोटण्यात आले आहे.
त्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतर या कर्मचाऱ्यांना अवघ्या दोन-तीन हजार रुपयांवर हलाखीचे जीवन जगावे लागत आहे.दुसऱ्या बाजूला,राजकारण ही ‘जनसेवा’ मानली जात असताना लोकप्रतिनिधींसाठी शासकीय तिजोरीची दारे उघडी ठेवण्यात आल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. माहिती अधिकारातील आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील ७४८ माजी आमदारांच्या पेन्शनवर दरमहा तब्बल ₹४ कोटी ३६ लाख २३ हजार (वार्षिक सुमारे ₹५२ कोटी ३५ लाख) जनतेच्या तिजोरीतून खर्च होत आहेत. माजी आमदारांना किमान ₹५० हजार प्रतिमहिना पेन्शन, वारंवार निवडून आल्यास दुहेरी-तिहेरी लाभ,तसेच मोफत रेल्वे व विमान प्रवास, वैद्यकीय सुविधा,स्वीय साहाय्यक (PA) आणि मोफत दूरध्वनी यांसारख्या सवलती दिल्या जातात.कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचा विषय येतो तेव्हा तिजोरीवर भार पडल्याचे कारण पुढे करणारे शासन लोकप्रतिनिधींच्या या कोट्यवधींच्या खर्चाबाबत गप्प का,असा परखड सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू करा,१ नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू झालेल्या सर्व शासकीय, निमशासकीय,शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) विनाअट तात्काळ लागू करावी,लोकप्रतिनिधींची पेन्शन बंद करा जर कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा देण्यास निधीची चणचण असेल,तर माजी आमदार, खासदार आणि विधानपरिषद सदस्यांची पेन्शन तसेच कुटुंब पेन्शन व्यवस्था तात्काळ बंद करावी किंवा कठोर निकष लावून मर्यादित करावी,अवाजवी सवलती रद्द करा,माजी लोकप्रतिनिधींना दिली जाणारी मोफत प्रवास सवलत,स्वीय साहाय्यक, दूरध्वनी व इतर अवाजवी सुख-सवलती तात्काळ रद्द कराव्यात,खर्चाची श्वेतपत्रिका जाहीर करा मागील १० वर्षांत माजी आमदार-खासदारांच्या पेन्शन व भत्त्यांवर झालेल्या एकूण खर्चाची अधिकृत श्वेतपत्रिका शासनाने जाहीर करावी,पेन्शन कायद्याचा फेरआढावा घ्या ‘महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्यांचे निवृत्तीवेतन अधिनियम, १९७६’ चा तात्काळ फेरआढावा घेऊन अन्यायी व विषम तरतुदी रद्द कराव्यात.शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या घामाचे मोल ओळखून तात्काळ ठोस निर्णय घ्यावा; अन्यथा समस्त कर्मचारी, शिक्षक संघटना व सर्वसामान्य नागरिकांना सोबत घेऊन तीव्र लोकशाही मार्गाने देशव्यापी जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.या शिष्टमंडळात ‘द रिअल पँथर ऑफ इंडिया’चे अध्यक्ष दिनेश गवळे यांच्यासह प्रदेश महासचिव अरशाद लखपती,मराठवाडा अध्यक्ष सुनील खरात,कामगार विंगचे जिल्हाध्यक्ष रवि मोरे,जिल्हा सरचिटणीस अमित मोरे, संजय जाधव,अशोक शिरसाठ आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.