अहमदनगर (दि.२७ सप्टेंबर):-विविध प्रलंबित मागण्या सोडवणुकीसाठी अहमदनगर महापालिका कामगार युनियनच्या वतीने २ ऑक्टोबर पासून अहमदनगर ते मंत्रालय मुंबई असा पायी लाँग मार्च काढण्यात येणार आहे.
या संदर्भात युनियनचे अध्यक्ष कॉ.अनंत लोखंडे व सरचिटणीस कॉ.आनंदराव वायकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री,पालकमंत्री यांच्यासह लोकप्रतिनिधींना नोटिस दिली आहे.शिफारशींचे लाभ मेहेतर व भंगी या जाती प्रवर्गातील सफाई कामगारांच्या पात्र वारसांना वारसाहक्काने नियुक्ती देणेकामी कार्यवाही करण्याचे आदेशित केलेले आहे.
त्यामुळे त्यांचे वरील आदेशानुसार अनुचित जाती प्रवर्गातील वाल्मिकी मेहेतर व भंगी या जातीसोबतच मातंग मांग व महार तसेच त्यांचे पोटजातीतील सफाई कामगारांचे वारस हे वारसा हक्काने नेमणुक मिळण्यास पुर्णतःपात्र असल्याने आता वाल्मिकी मेहेतर व भंगी या जाती सोबतच मातंग,मांग,महार व त्यांचे पोटजातीतील सफाई कामगारांचे पात्र वारसांना वारसाहक्काने नेमणुक मिळणेकामीची बाब आता न्यायप्रविष्ठ राहिलेले नसून मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठामध्ये प्रलंबित असलेले सर्व याचिकांशी त्याचा काही संबंध राहिलेला नसल्यामुळे व आता शासनाचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र राज्य अजय क.पवार यांचे पत्रानेच सफाई कामगारांचे वारसाहक्काचे नेमणुकीबाबत राज्य शासनाने धोरण स्पष्ट केलेले असल्याने सदर पत्रातील आदेशानुसार तत्काळ अंमलबजावणी व कार्यवाही करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व महानगरपालिका,शासकीय,नगरपालिका,निमशासकीय कार्यालये,स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना देण्यात यावेत व तसे आदेश तातडीने निर्गमित करण्यात यावेत,लाड समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणेस नकार देणे हा भारतीय दंड विधान व अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ अंतर्गत फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा ठरविण्यात देण्यात आलेले नाहीत. शासनाचे सदरचे धोरण हे अतिशय भेदभावाचे व महानगरपालिकेतील कामगारांवर अन्याय करणारे आहे.राज्यातील इतर महानगरपालिकांच्या आस्थापना खर्चाची टक्केवारी ही शासनाने निर्धारीत केलेल्या टक्केवारी पेक्षा कित्येक प्रमाणात जास्त असताना सदर महानगरपालिकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी करण्यात येऊन सदर पोटीचे लाभ देण्यात आले.
मात्र अहमदनगर महानगरपालिकेची केवळ आस्थापना लागू खर्चाची टक्केवारी ही शासन निर्धारीत टक्केवारीपेक्षा जादा असल्याचे कारण देऊन सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचे लाभ अहमदनगर महानगरपालिकेतील कामगारांना शासनामार्फत नाकारण्यात आलेले आहेत.राज्य शासनामार्फत जाणिवपूर्वक अहमदनगर महानगरपालिकेतील कामगारांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचे लाभ सातत्याने नाकारण्याचे अन्यायकारक धोरण स्वीकारण्यात आलेले आहे.त्यामुळे अहमदनगर महानगरपालिका कामगारांमध्ये तीव्र असंतोष व नाराजी आहे.तरी महानगरपालिकेतील कामगारांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कामगारांच्या विविध मागण्या ाणेलागू करण्या बाबतचे आदेश राज्य राज्यातील सर्व महानगरपालिका,सरकारमार्फत तातडीने निर्गमित करण्यात यावेत.नगरपालिकांतील कामगारांना राज्य शासनामार्फत सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आलेल्या असुन अहमदनगर महानगरपालिकेतील कामगारांना अद्यापी सातव्या वेतन या नोटिशीत म्हटले आहे की,अहमदनगर महानगरपालिकेतील कामगारांच्या विविध मागण्या मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून,त्या तातडीने सोडविण्यासंदर्भात या लाँग मार्चचे आयोजन करण्यात आले आहे.