पार्थ पवार यांच्या कंपनीने बेकायदेशीररित्या ‘महार वतन’ जमीन खरेदी केल्याचा आरोप..रिपब्लिकन पार्टी ऑफ महाराष्ट्रची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार..जमीन मूळ वतनदारांना परत द्या व पार्थ पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल करा..
छत्रपती संभाजीनगर (प्रतिनिधी):-रिपब्लिकन पार्टी ऑफ महाराष्ट्र (RPI-M) पक्षाने पुणे येथील कोरेगाव पार्क परिसरातील महार वतनाची जमीन बेकायदेशीररित्या खरेदी केल्याचा गंभीर आरोप उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीवर केला आहे.या संदर्भात पक्षाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन ही जमीन मूळ वतनदारांना परत मिळावी आणि संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई व्हावी अशी मागणी केली आहे.
⚖️ प्रकरणाचे तपशील:
पक्षाचे जिल्हाप्रमुख दिनेश गवळे यांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले की,पार्थ पवार यांच्या Amadea Holdings LLP या कंपनीने कोरेगाव पार्क,पुणे येथे असलेली सुमारे 40 एकर ‘महार वतन’ जमीन बेकायदेशीर मार्गाने खरेदी केली आहे.या जमिनीचे बाजारमूल्य सुमारे ₹1800 कोटी असून,ती केवळ ₹300 कोटींना विकत घेण्यात आली,असा आरोप करण्यात आला आहे.
💣 आरोपांचा सविस्तर उल्लेख:
1 जमीन बाजारभावाच्या तुलनेत अत्यंत कमी दरात विकत घेण्यात आली.
2 स्टॅम्प ड्युटी केवळ ₹500 भरून सुमारे ₹21 कोटींची माफी मिळवली.
3 व्यवहार संशयास्पद गतीने पूर्ण झाला.
4 महार वतन’ प्रकारच्या जमिनीच्या विक्रीवरील कायदेशीर बंधनांचे उल्लंघन झाले.
5 शासनाच्या महसुलाला मोठे नुकसान पोहोचले.
🔎 मागण्या:
RPI-M च्या निवेदनात पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत
1. बेकायदेशीर खरेदी केलेली जमीन जप्त करून ती मूळ वतनदार कुटुंबांना परत द्यावी.
2. पार्थ पवार,कंपनीचे अधिकारी तसेच संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करावा.
3. स्टॅम्प ड्युटी माफीचा निर्णय कोणी व कशा अधिकारात घेतला, याची चौकशी करावी.
4. मुख्यमंत्र्यांनी आणि महसूल मंत्र्यांनी या प्रकरणी त्वरित स्पष्टीकरण द्यावे.
5. चौकशीचा संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा.
👥 उपस्थित पदाधिकारी
या निवेदनावेळी मराठवाडा उपाध्यक्ष सुनील खरात,युवा शहराध्यक्ष अर्शद लखपती, मराठवाडा उपनेते जयनाथ बोर्डे, सुधाकर साबळे, प्रकाश घोरपडे, अनिस गंगापूरकर आदी उपस्थित होते.
📢 निष्कर्ष:
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ महाराष्ट्रने हे प्रकरण “सामान्य वतनदारांच्या हक्कांवर गदा आणणारा गंभीर भ्रष्टाचार” असल्याचे म्हटले आहे.या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा पक्षाने दिला आहे.