यूजीसी इक्विटी रेग्युलेशन’वरील स्थगिती तात्काळ उठवा..!बहुजन विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर..रिपब्लिकन पार्टी ऑफ महाराष्ट्रचे केंद्र सरकारला कडक निवेदन..

यूजीसी इक्विटी रेग्युलेशन’वरील स्थगिती तात्काळ उठवा..!बहुजन विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर..रिपब्लिकन पार्टी ऑफ महाराष्ट्रचे केंद्र सरकारला कडक निवेदन..

छत्रपती संभाजीनगर (दि.02 फेब्रुवारी 2026):-देशातील उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) व इतर मागासवर्गीय (OBC) विद्यार्थ्यांवर होणारा जातीय भेदभाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या ‘UGC इक्विटी रेग्युलेशन, 2012’ या नियमावलीला देण्यात आलेली स्थगिती तात्काळ उठवावी, अशी ठाम मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ महाराष्ट्रच्या वतीने करण्यात आली आहे. या संदर्भात आज विभागीय आयुक्तांमार्फत केंद्र सरकारकडे निवेदन सादर करण्यात आले.या नियमावलीला स्थगिती दिल्यामुळे बहुजन विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून, शैक्षणिक कॅम्पसमध्ये पुन्हा जातीय भेदभावाला खतपाणी मिळण्याची भीती पक्षाने व्यक्त केली आहे.

संस्थात्मक बळींनंतरचे संरक्षणच धोक्यात

रोहित वेमुला, पायल तडवी, दर्शन सोळंखी यांसारख्या गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या संस्थात्मक बळींनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार UGC ने ‘इक्विटी रेग्युलेशन’ लागू केले होते. मात्र, काही विशिष्ट गटांच्या दबावाखाली या नियमावलीला स्थगिती देण्यात आल्याने सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेलाच तडा गेला आहे, असा आरोप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ महाराष्ट्रने केला आहे.या निर्णयामुळे कॅम्पसमधील जातीयवादी व भेदभावात्मक मानसिकतेला पुन्हा मोकळे रान मिळण्याचा धोका असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे :

२०२६ ची नवीन नियमावली तात्काळ लागू करा :

‘UGC Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026’ त्वरित अंमलात आणावी.

सर्व शैक्षणिक संस्थांचा समावेश करा :

केवळ विद्यापीठेच नव्हे, तर IIT, IIM, पॉलिटेक्निक, मेडिकल, कृषी व नर्सिंग संस्थांनाही या नियमावलीच्या कक्षेत आणावे.

🔹 ५० टक्के प्रतिनिधित्व बंधनकारक करा :

प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेतील समता समितीमध्ये (Equity Committee) SC/ST/OBC प्रवर्गाचे किमान ५० टक्के प्रतिनिधित्व असावे.

🔹 स्वतंत्र व पारदर्शक तक्रार निवारण यंत्रणा :

भेदभावविरोधी तक्रार निवारण प्रक्रिया वेळबद्ध, पारदर्शक व प्रभावी असावी.

मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा

हे निवेदन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ महाराष्ट्रचे जिल्हाध्यक्ष दिनेश गवळे, मराठवाडा उपाध्यक्ष सुनील खरात, जिल्हा उपाध्यक्ष अरशाद लखपती, सरचिटणीस रवीकांत मोरे, नवीन छत्रपती संभाजीनगर शहराध्यक्ष संतोष उनवणे, तसेच मोहन गायकवाड, अशोक गायकवाड, सुनील वाहुळ, प्रदीप धनेधर, विशाल गाडे आदी पदाधिकाऱ्यांनी दिले.केंद्र सरकारने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास लोकशाही मार्गाने लढा अधिक तीव्र केला जाईल, असा स्पष्ट इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.