ZP NEWS…दोन दशकांची सेवा तरीही उपासमारीची वेळ..!चार महिने मानधन थकित जिप.पाणी-स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा ४ फेब्रुवारी पासून काम बंदचा इशारा
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी):-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा-२ आणि जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्हापरिषद स्तरावर गेल्या जवळपास दोन दशकांपासून सेवा देणाऱ्या पाणी व स्वच्छता विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे चार महिन्यांचे मानधन अद्यापही थकित आहे.ऑक्टोबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीतील मानधन न मिळाल्याने या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या उपजीविकेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून घरखर्च,मुलांचे शिक्षण तसेच वैद्यकीय उपचार खर्च भागवणे अशक्य होत चालले आहे.जिल्हा व तालुका स्तरावर कार्यरत असलेले हे कर्मचारी ग्रामपंचायतांमध्ये स्वच्छ भारत मिशन व जलजीवन मिशनच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसह क्षेत्रीय तपासणी,लाभार्थ्यांशी समन्वय, ऑनलाईन नोंदी,अहवाल सादरीकरण तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील नियोजन आणि देखरेखीची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडत आहेत.
मात्र,सलग चार महिने मानधन न मिळाल्याने त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर मोठा आर्थिक व मानसिक ताण निर्माण झाला आहे.चार महिन्यांपासून मानधन मिळाले नसतानाही आम्ही सेवा अखंड सुरू ठेवली आहे.मात्र आता परिस्थिती असह्य झाली आहे,” अशी भावना महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीने व्यक्त केली आहे.सेवा सुरू असताना मानधन न मिळणे हा केवळ आर्थिक प्रश्न नसून, कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्यावरही त्याचे गंभीर परिणाम होत असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीने राज्यस्तरावर पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव तसेच जिल्हा परिषद प्रशासनास लेखी निवेदन सादर करून वस्तुस्थिती अवगत केली आहे. निवेदनात मानधन प्रलंबित राहण्यास जिल्हा परिषद प्रशासन जबाबदार नसून निधी वितरण आणि प्रशासकीय प्रक्रियेत झालेला विलंब कारणीभूत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.मात्र,वारंवार राज्यस्तरीय प्रतिनिधित्व करूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने समितीने मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे.दरम्यान,कर्मचाऱ्यांनी ४ फेब्रुवारीपासून राज्यभर काम बंद आंदोलनाचा इशारा दिला असून,९ फेब्रुवारी २०२६ नंतर राज्यस्तरावर बेमुदत धरणे आंदोलन छेडण्याची ठाम भूमिका घेतली आहे.हे आंदोलन मंत्री महोदयांच्या निवास स्थानासमोर,राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन कार्यालय परिसरात तसेच मुंबईतील आझाद मैदान येथे करण्यात येणार आहे.
या आंदोलनामुळे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत २०२६-२७ चा वार्षिक कृती आराखडा (AIP), क्षेत्रीय तपासणी,ऑनलाईन नोंदी, अहवाल सादरीकरण आणि दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.ही बाब केवळ आर्थिक नसून मानवी,प्रशासकीय आणि संविधानिक दृष्टिकोनातून अत्यंत संवेदनशील आहे.दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित मानधन तातडीने अदा न केल्यास ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता योजनांच्या अंमलबजावणीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीने दिला आहे.