शेतरस्ते पिडीत शेतकऱ्यांची जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली समन्वय संवाद बैठक घेण्याची मागणी-शरद पवळे

अहमदनगर (प्रतिनिधी):- जिल्ह्यातील सर्व शेतरस्ते पीडित शेतकऱ्यांची जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली समन्वय संवाद बैठक घेऊन शेतकऱ्यांना शेतामध्ये जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध करण्याच्या मागणीसाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र कुमार पाटील यांना निवेदन देण्यात आले.

यावेळी महाराष्ट्र राज्य शिवपाणंद शेतरस्ता चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे समवेत बाबाजी घोंगरे,श्रावण जाधव, दशरथ नाना वाळुंज,सुभाष शेळके, भाऊसाहेब वाळुंज,बबन गुंड,अँड.जी.जी पाटील, अशोक रिधे,किरण टकले,रवींद्र टकले, संजय साबळे आदिसह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

निवेदनात म्हटले आहे की,जिल्ह्यातील विविध तालुक्यात अनेक शेतरस्ता व शिवपानंद रस्ता केसेस प्रलंबित असून ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची मोठी हलाखीची परिस्थिती निर्माण झाली असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी सप्तपदी अभियानाप्रमाणे अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये २३ डिसेंबर २०२३ ते २३ जानेवारी २०२४ दरम्यान शेत रस्ते खुले करण्यासंदर्भात शेतकऱ्यांसाठी विशेष मोहीम राबवण्यासंदर्भात वेळापत्रक जाहीर करत परिपत्रक काढले होते.भूमी अभिलेख यांनी नमूद रस्त्याबाबत मोजणी फी आकारू नये अशा सूचना परिपत्रकात नमूद केले आहे.त्या अनुषंगाने अहमदनगर जिल्ह्यातील महाराजस्व अभियान शासन निर्णय १ डिसेंबर २०२३ ची जनजागृती अंमलबजावणी होताना कुठेही आढळून आलेली नाही.त्याच बरोबर सर्व तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या अभावी फौजदारी स्वरूपाच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे.

७ जानेवारी २०२४ ते १० जानेवारी २०२४ दरम्यान रस्ता अदालत घेण्याचे परिपत्रकात सुचित करण्यात आले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सप्तपदी अभियानाप्रमाणे महाराजस्व अभियानाची जिल्ह्यातील तहसील प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांसह जिल्हाधिकाऱ्यांची फसवणूक झाली असून तालुक्यामधील शेतकऱ्यांसाठी पुन्हा तातडीने महाराजस्व अभियान राबवून शेतकऱ्यांचा शेत रस्त्याचा प्रश्न सोडवावा व ग्राम शेतरस्ता समितीच्या स्थापनेच्या तातडीने सूचना करण्यात यावे व तहसील कार्यालयामध्ये शून्य शेत केसेस ठेवाव्यात व शिवपानंद शेत रस्त्याची हद्द निश्चित करून नंबरी बसवा व नंबरी चे सर्वेक्षण करून नंबरी हटवणाऱ्या वर दंड सुरू करा त्याचबरोबर शेतकऱ्यांची अवहेलना करणाऱ्या व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या महाराजस्व अभियानाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या नगर जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातील तहसीलदारांसह क्षेत रस्त्याच्या संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करावे व संरक्षण व मोजणी शुल्क फी आकारणी तातडीने बंद करण्यात यावी तसेच शेत रस्त्या अभावी नापीक होणाऱ्या जमिनीची नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना तातडीने देण्यात यावी या संपूर्ण मागण्या संदर्भात शेतकरी संवाद बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली २२ जुलै पर्यंत घेण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.