आरक्षणातील जातींचा वनवास सुरू भारतीय बौद्ध महासभेच्या वतीने राष्ट्रपती व प्रधानमंत्री यांना निवेदन !

धाराशिव प्रतिनिधी (संतोष खुने):-भारतातील एससी,एसटी,यांचे वर्गीकरण करून आरक्षण संपुष्टात आणण्याचां केंद्र सरकार प्रयत्न  आहे.मिळालेल्या आरक्षणाची योग्य ती अंमलबजावणी नीटपणे होत नसताना देखील आता एससी,एसटींना क्रिमीलेयरची अट लावण्यात येत आहे त्यामुळे एससींना मिळत असलेल्या १३ टक्के आरक्षणात ५९ जाती अंतर्भूत असल्याने ४.५ टक्के एवढे सरासरी आरक्षण एका जातीला मिळते मात्र सन२०११ पासून सुमारे१४ वर्ष जातनिहाय जनगणना रखडली असल्याने आरक्षणातील जातींचा वनवास सुरू आहे.

जात निहाय जनगणना केल्यास जातींची आकडेवारी कळून येईल.मात्र जनगणना झाली नसल्याने किंवा हेतूपूर्वक होऊ न दिल्याने आरक्षण विषयक तरतुदी करता येत नाहीत.त्यातच अ,ब,क,ड असे वर्गीकरण केल्यास जाती-जातीत फूट पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.म्हणून एससी, एसटी चा एकच आरक्षण कायदा करून शेड्युल्ड(९)मध्ये समावेश करावा म्हणजे मूलभूत अधिकारात ते समाविष्ट केल्यास न्यायालयास हस्तक्षेप करता येणार नाही.

उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्ती या कॉलेजियम पद्धतीने होत असल्याने असे चमत्कारिक निर्णय येत आहेत. म्हणून” न्यायिकनियुक्ती आयोग” गठीत करून व त्यांच्या परीक्षा घेऊनच नियुक्त्या कराव्यात. अशा आशयाचे निवेदन आज दि. २१ ऑगस्ट रोजी उपविभागीय अधिकारी कळंब,व तहसीलदार कळंब यांना भारतीय बौद्ध महासभेचे कार्याध्यक्ष भीमराव यशवंत आंबेडकर यांच्या आदेशाने देण्यात आले.

याप्रसंगी भारतीय बौद्ध महासभेचे संस्कार जिल्हाप्रमुख लक्ष्मण धावारे, वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा नेते अनिल (बापू) हजारे,वंचित चे तालुकाध्यक्ष कुणाल (दादा)मस्के, कॉम्रेड धनंजय (भाऊ) ताटे,भाजपचे सतपाल बनसोडे,सोनू पांचाळ, पॅंथर बळीराम सावंत, बाळासाहेब हौसलमल,सुरज वाघमारे, विशाल वाघमारे,रोहन वाहवळकर,प्रदीप वाघमारे, विनोद बचुटे, विजय बनसोडे, पवन खोत गोवर्धनवाडीकर,मल्हारी गायकवाड, अजय गाडे,संकेत सोनवणे, पंकज विद्यागर,रोहित वाघमारे,सुहास वाघमारे व असंख्य कार्यकर्त्यांनी उपविभागीय कार्यालय, व तहसील कार्यालय कळंब येथे निर्णय रद्द करण्यासाठी घोषणा देऊन परिसर दणाणून सोडला.