उपचाराचा खर्च सोसायचा की पार्किंगचा? एमजीएम रुग्णालयातील पार्किंग शुल्क विरोधात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ महाराष्ट्र पक्ष छेडणार तीव्र आंदोलन!
छत्रपती संभाजीनगर (प्रतिनिधी):-शहरातील नामांकित एमजीएम रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालय येथे उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांच्या नातेवाईकांची आर्थिक लूट थांबवण्यासाठी,तेथील दुचाकी व चारचाकी वाहनांचे पार्किंग शुल्क तातडीने रद्द करावे,या मागणीसाठी आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ महाराष्ट्र पक्षाच्या वतीने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.सामान्यांच्या हक्कासाठी आणि आर्थिक सुटकेसाठी ही पार्किंग सुविधा विनाशुल्क करावी,अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली.
निवेदनात नमूद केल्यानुसार,एमजीएम रुग्णालय हे केवळ छत्रपती संभाजीनगर शहरासाठीच नव्हे,तर संपूर्ण मराठवाड्यासाठी उपचाराचे प्रमुख केंद्र आहे.या ठिकाणी दररोज हजारो रुग्ण उपचारासाठी येतात.यामध्ये बहुतांश रुग्ण हे मध्यमवर्गीय किंवा ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील असतात.”रुग्णांच्या उपचाराचा खर्च आधीच सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात असताना, त्यात दररोजच्या पार्किंग शुल्काची भर पडणे हे अन्यायकारक आहे,”असे मत पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.रुग्णाचे नातेवाईक औषधी आणण्यासाठी,रक्ताच्या चाचण्या करण्यासाठी किंवा इतर तातडीच्या कामांसाठी दिवसभरातून अनेकदा रुग्णालयाबाहेर ये-जा करतात. प्रत्येक वेळी त्यांना पार्किंग शुल्क भरावे लागते.रुग्णालय ही एक सेवाभावी संस्था आहे,तिथे नफेखोरीचा विचार न करता रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या मानसिक स्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे.पार्किंग मोफत करा:रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांसाठी पार्किंग सुविधा पूर्णपणे मोफत करण्यात यावी.
विनामूल्य पार्किंग पास:रुग्ण जोपर्यंत रुग्णालयात दाखल आहे,तोपर्यंत त्यांच्या नातेवाईकांना विनामूल्य ‘पार्किंग पास’ उपलब्ध करून देण्यात यावा अशी मागणी प्रामुख्याने यावेळी करण्यात आली.हे निवेदन देतेवेळी पक्षाचे जिल्हा अध्यक्ष दिनेश गवळे,मराठवाडा उपाध्यक्ष अरशाद लखपती, जिल्हानेते राजकुमार अमोलिक, शहर अध्यक्ष रणजीत मनोरे, प्रदीप धनेधर,हन्नु नाना आदींसह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.रुग्णालय प्रशासनाने या निवेदनाची दखल घेऊन सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ महाराष्ट्रच्या वतीने प्रशासनाविरुद्ध तीव्र आंदोलन छेडले जाईल,असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.आता एमजीएम प्रशासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे.
