पारनेर आगार व्यवस्थापकांच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध माजी कर्मचाऱ्याचेच थेट प्रशासनाला आव्हान..विद्यार्थी आणि ग्रामस्थांचे हाल..ग्रामीण भागातील बस फेऱ्या पूर्ववत करण्याची मागणी
पारनेर (प्रतिनिधी):-महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) पारनेर आगारातील कथित मनमानी,भेदभावपूर्ण आणि विस्कळीत कारभारा विरोधी आता थेट महामंडळाच्या एका माजी कर्मचाऱ्यानेच कायदेशीर लढा पुकारला आहे. पारनेर आगाराच्या चुकीच्या नियोजनामुळे ग्रामीण भागातील बंद पडलेल्या हक्काच्या बस फेऱ्या तातडीने पूर्ववत कराव्यात,या मागणीसाठी विभागीय वाहतूक अधिकारी, अहिल्यानगर यांच्याकडे एक जाहीर तक्रार अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.
मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार,पारनेर तालुक्यातील गोरेगाव येथील रहिवासी आणि हायकोर्टाचे वकील ॲड.प्रवीण भिमाजी तांबे यांनी ही तक्रार दाखल केली आहे.विशेष म्हणजे,ॲड. तांबे हे स्वतः एसटी महामंडळाचे माजी कर्मचारी असून त्यांनी अहिल्यानगर विभागामध्ये तब्बल १० वर्षे प्रदीर्घ सेवा बजावलेली आहे. या कालावधीत त्यांनी पारनेर आगारात ‘वाहक’ (कंडक्टर) म्हणून आणि विभागीय कार्यालयाच्या स्थापत्य शाखेत ‘इमारत निरीक्षक’ म्हणून कर्तव्य पार पाडले आहे. 
त्यामुळे महामंडळाची वाहतूक नियमावली,लोड फॅक्टर आणि प्रवासी संख्येचे गणित त्यांना उत्तम ठाऊक असल्याने, त्यांनी कायदेशीर आणि तांत्रिक बाजू मांडत आगार प्रशासनाला धारेवर धरले आहे.हा लढा केवळ वैयक्तिक नसून गोरेगाव,पाडळी,हिवरे, डिकसळ,किन्ही व परिसरातील समस्त ग्रामस्थ आणि शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी असल्याचे ॲड. तांबे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.पारनेर आगार व्यवस्थापकांच्या चुकीच्या व विस्कळीत नियोजनामुळे ग्रामीण भागातील अनेक नियमित बस फेऱ्या अचानक बंद करण्यात आल्या आहेत. याचा थेट फटका रोज प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणि कामावर जाणाऱ्या ग्रामस्थांना बसत आहे.”मी स्वतः महामंडळाचा माजी कर्मचारी असल्याने मला वाहतूक नियमावली आणि व्यावहारिक गणिताची पूर्ण जाणीव आहे. सध्या मी सनदशीर मार्गाने वकील म्हणून कार्यरत असल्याने,कायदेशीर चौकटीत राहून हा लोकहिताचा अर्ज सादर करत आहे,” असे ॲड. तांबे यांनी निवेदनात स्पष्ट केले आहे.पारनेर आगार व्यवस्थापकांच्या मनमानी कारभाराची चौकशी करून ग्रामीण भागातील बंद पडलेली नियतके (बस फेऱ्या) त्वरित आणि योग्य नियोजनासह सुरू न केल्यास,आगामी काळात हा लढा अधिक तीव्र केला जाईल, असा इशाराही या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. या निवेदनाची प्रत संबंधित विभागाच्या लिपिकांनी स्वीकारली असून,आता वरिष्ठ प्रशासन यावर काय कारवाई करते,याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.