बीडमधील शाळांमध्ये शौचालयांची दयनीय अवस्था: धक्कादायक वास्तवाने खळबळ,’मुस्लिम सेवा संघा’चे थेट प्रशासनाला निवेदन!
बीड (प्रतिनिधी):-बीड जिल्ह्यातील शासकीय आणि जिल्हा परिषद शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची झालेली दुरवस्था आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर उद्भवलेला धोका आता अत्यंत गंभीर वळणावर पोहोचला आहे.शाळांमध्ये रोज साफसफाई होत नसल्याने आणि सफाई कामगारच उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांचे आरोग्य टांगणीला लागले आहे.या भयानक परिस्थितीविरोधात मुस्लिम सेवा संघ,महाराष्ट्र प्रदेशच्या शिष्टमंडळाने आक्रमक भूमिका घेत जिल्हाधिकारी,मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना थेट निवेदन देऊन जाब विचारला आहे.मुस्लिम सेवा संघाच्या कार्यकर्त्यांनी बीड जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन पाहणी केली असता अत्यंत क्लेशदायक आणि धक्कादायक चित्र समोर आले.अनेक शाळांमध्ये कित्येक दिवसांपासून स्वच्छतागृहांची साफसफाई झालेली नाही.शौचालयांमध्ये पाणी,साबण यांसारख्या प्राथमिक गोष्टींचा पूर्णपणे अभाव असून दरवाजे आणि नळ तुटलेल्या अवस्थेत आहेत.
अनेक शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र आणि सुरक्षित शौचालय नसल्याने मुलींचे शाळेतील प्रमाण घटत चालले आहे,जे अत्यंत चिंतेचे कारण बनले आहे.राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज महसूलदार साहेब यांच्या मार्गदर्शन व सूचनेनुसार,प्रदेशअध्यक्ष फिरदोस सर यांच्या नेतृत्वाखाली हे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले.
या शिष्टमंडळात माजी नगरसेवक तथा मुस्लिम सेवा संघाचे जिल्हा उपाध्यक्ष फारुख मन्यार सर,जिल्हा संघटक शेख रहीम सर, रफिक आतार,युसूफ शेख,मोहसीन शेख आणि माजेद खान हे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.यावेळी मुस्लिम सेवा संघाच्या वतीने कंत्राटी सफाई कामगारांची तातडीने नेमणूक, १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा वापर करून प्रत्येक शाळेत दैनंदिन स्वच्छतेसाठी कंत्राटी सफाई कामगार नेमावेत,जिल्ह्यातील सर्व शाळांची तातडीने पाहणी करून अस्वच्छ स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती करावी व पाणीपुरवठा सुरळीत करावा,स्वच्छतेसाठी स्वतंत्र वार्षिक निधी,झाडू, फिनेल, साबण, ब्रश यांसारख्या साहित्यासाठी प्रत्येक शाळेला स्वतंत्र वार्षिक निधी उपलब्ध करून द्यावा,स्वच्छता राखण्यासाठी मुख्याध्यापक, SMC अध्यक्ष आणि ग्रामसेवक यांची संयुक्त जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी.BRC आणि CRC समन्वयकांनी दर महिन्याला स्वच्छतागृहांची तपासणी करून ऑनलाइन अहवाल सादर करावा,मुलींच्या आरोग्याला व सुरक्षिततेला प्राधान्य मुलींसाठी स्वतंत्र व सुरक्षित शौचालयांच्या बांधकामासाठी आणि दुरुस्तीसाठी प्राधान्याने निधी मंजूर करावा, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहे.