शेत रस्त्याच्या समस्या व मार्गदर्शनासाठी  बैठक संपन्न शेत तेथे रस्ता मिळत नसल्याचा आरोप;न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ही शेतकऱ्यांना रस्ता मिळत नसल्याने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करणार-ॲड प्रतीक्षा काळे 

पारनेर (प्रतिनिधी):-शिवरस्ता शेतरस्त्यांच्या प्रश्नावर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाच्या ॲड.प्रतीक्षा काळे व महाराष्ट्र राज्य शिवपानंद चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे यांच्या उपस्थितीत अहमदनगर येथील राज चेंबर्स येथे शेतकऱ्यांच्या वाढत्या शेतरस्त्याच्या समस्या व मार्गदर्शनाची होणारी मागणी यामुळे शेतकऱ्यांची विशेष बैठक नगरमध्ये आयोजित केली होती.

यावेळी जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या तालुक्यातील शेतकरी यावेळी उपस्थित होते यावेळी शिवपानंद शेत रस्ता चळवळीच्या माध्यमातून गावातील जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा प्रशासकीय न्यायालयीन संघर्ष सामूहिक लढ्यातून सोडवण्यासाठी चळवळीच्या माध्यमातून जिल्हा संघटन उभे करत शेतकऱ्यांना अर्ज बनवण्यापासून प्रशासकीय न्यायालयीन संघर्षाबरोबर जनआंदोलनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासह शेवटच्या शेतकऱ्याला शेतीला शेत रस्ता मिळून देणारच तो पर्यंत लढा चालु राहणार व प्रशासकीय यंत्रणेच्या नाकर्तेपणामुळे अनेक जमिनी शेतरस्त्या अभावी नापीक पडल्या अनेक शेतजमीनी शेतकऱ्यांना विकाव्या लागल्या शेतरस्त्या अभावी नापीक पडलेल्या जमिनींची नुकसान भरपाई शासनाला द्यायला भाग पाडू असे यावेळी शरद पवळे यांनी बैठकीत बोलताना सांगितले.

त्याचबरोबर शेतकऱ्यांची न्यायालयीन बाजू प्रभावीपणे मांडून शेतकऱ्यांना मोठा आधार ॲड.प्रतीक्षा काळे यांनी दिला असून यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेत उपस्थित प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून घेत मोलाचे मार्गदर्शन काळे यांच्याकडून करण्यात आले त्यामुळे समाधानकारक मार्गदर्शन व मोलाची साथ देणाऱ्या काळे यांचा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून सन्मान करण्यात आला यावेळी नाथा शिंदे,सागर सोनटक्के, अँड.कडूस पाटील, रामदास लोणकर, दशरथ वाळुंज, भाऊसाहेब वाळुंज, बबन गुंड, जगन्नाथ कणसे, संजय साबळे, रावसाहेब शिकारे, राजेंद्र देठे, सुनील भालके, दीपक गवांदे, ज्ञानदेव जगताप आदीसह मोठ्या संख्येने शेतकरी बांधव उपस्थित होते.

शेत रस्त्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाचे निकालानंतर अद्यापही शिवपानंद शेत रस्त्याच्या प्रश्नाची प्रशासकीय पातळीवर नोंद घेतली गेली जात नाही ही खेदाची बाब असून प्रशासकीय अधिकारी कागदोपत्री कृती आराखडे तयार करून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत असल्याचे सातत्याने लक्षात येत असून मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाने सामाजिक कार्यकर्ते शरद पवळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना 60 दिवसाच्या आत शिवशेत पानंद रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लावण्या संदर्भात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आदेशित केले होते परंतु सहा महिन्यांचा कालावधी उलटूनही सदर आदेशाची अंमलबजावणी झाली नसल्याने सदर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करू,अधिकारी जाणून-बुजून शेतकऱ्यांना वेठीस धरत असतील तर अवमान याचिका दाखल करण्याविना पर्याय नाही-ॲड-प्रतीक्षा काळे ( मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ) यांनी बैठकीत सांगितले.