ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अन्वये गुन्हा दाखल होऊनही पीडितेला शासकीय मदत नाही जिल्ह्यातील प्रकार;समाज कल्याण विभागाच्या कामकाजावर मागासवर्गीय संघटना संतप्त

अहमदनगर (दि.७ फेब्रुवारी):-ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत दाखल गुन्ह्यातील पीडित व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी समाजिक न्याय विभागामार्फत आर्थिक मदत दिली जाते.अत्याचार झालेल्या पीडितांवर घडलेल्या ४७ प्रकारच्या अपराधाच्या स्वरूपानुसार गुन्ह्याचे स्वरूप पाहून २५ हजार ते जास्तीत जास्त ८ लाख २५ हजार पर्यंत पीडित व्यक्तींना अर्थसाह्य दिले जाते.

यात प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) प्राप्त झाल्यानंतर २५ टक्के, न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाल्यावर ५० टक्के आणि आरोपीला कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा दिल्यानंतर २५ टक्के अर्थसाह्य पीडित व्यक्तीला देण्यात येते.परंतु अहमदनगर जिल्ह्यात सन २०२३ मध्ये दाखल गुन्ह्यातील पीडित महिलेला अजूनही कोणतीही शासकीय मदत झालेली नाही.

पीडित महिलेने उपोषणाचा इशारा दिला असता या पीडित महिलेस सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण अहमदनगर यांच्याकडून पत्र पाठवण्यात आले की,सद्यस्थितीत या योजनेसाठी तरतूद निधी प्राप्त नसल्यामुळे निधी अभावी प्रकरण प्रलंबित आहे.समाज कल्याण विभागाकडून शासनाकडे निधीची मागणी करण्यात आली आहे शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतर आपल्या खात्यात निधी वर्ग करण्यात येईल असे पत्र दिले.जिल्ह्यात या प्रकारच्या घटना प्रलंबित आहे त्यांना कोणतीही शासकीय मदत झालेली नाही.याप्रकाराने जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संघटना समाज कल्याण विभागाच्या कामकाजावर संतप्त झाल्या आहेत.

आज एक वर्ष उलटूनही पिडीतेला न्याय नाही राज्य सरकार नेमकं करते काय हा प्रश्न उपस्थित होऊ राहिला आहे? खरे तसे पाहता समाज कल्याण विभागाने या प्रकरणांचा वेळोवेळी पाठपुरावा केला पाहिजे परंतु या प्रकरणात अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये तसे होताना दिसत नाहीये पत्रकारांशी बोलताना पीडित महिलेने आपल्या भावना या वेळी व्यक्त केल्या.