जिल्हा तालुका प्रशासनाला शिवपानंद शेतरस्ते खुले करण्याचे तातडीचे आदेश देणार-विभागीय आयुक्त शिवपानंद शेतरस्ता चळवळीला मोठे यश

प्रतिनिधी:-तहसील कार्यालयात प्रलंबित शेतरस्त्यांची प्रकरणे तातडीने निकाली काढा,शिव पानंद रस्त्यांसाठी भुमिअभिलेख कार्यालयाने मोजणी शुल्क आकारू नये,पोलीस प्रशासनाने संरक्षण शुल्क आकारू नये,महसुल,भुमिअभिलेख कार्यालयांमध्ये अपुऱ्या मनुष्यबळाची संख्या वाढवून शेतरस्ते खुले करताना होणारी दिरंगाई थांबवा यासह ग्रामशेतरस्ता समित्या स्थापनेचे तातडीने आदेश देऊन शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांचा श्वास खुला करा यासंदार्भातील निवेदन महाराष्ट्र राज्य शिवपानंद शेतरस्ता चळवळीचे शरद पवळे, दादासाहेब जंगले पाटील यांनी नाशिक आयुक्तांना निवेदन देत शाळकरी विद्यार्थी व शेतरस्ते पिडीत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले.

महाराष्ट्र राज्य शिव पानंद शेत रस्ता चळवळीच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या पिढ्यान पिढ्या सुरू असलेल्या शेतरस्त्यांच्या प्रश्नावर महाराष्ट्र राज्यव्यापी प्रशासकीय न्यायालयीन लढा जनजागृतीरुपी जनआंदोलन उभारून प्रशासनाचे,राज्य सरकारचे लक्ष वेधत राज्यातील तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निवेदन देत वेगवेगळी आंदोलने निदर्शने करत ग्रामीण भागातील गावागावातील वाडी वस्तीवरील शाळकरी विद्यार्थी,अपंग,शेतरस्ते पिडीत शेतकरी यांचा शेतरस्त्यांच्या कारणामुळे होणारा जीवघेणा प्रवास थांबावा यासाठी शासननिर्णयाची अंमलबजावणी व हायकोर्टाच्या आदेशाचे पालन व्हावे तातडीने ग्रामशेरस्ता रस्ता समित्या स्थापन करून गावागावात निर्माण होणारे रस्त्याबाबतचे वाद गावपातळीवर समुपदेशन करून सामोपचाराने मिटवणे, शेतरस्त्यांच्या प्रकरणावरून होणारे वाद शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन सोडवणे,वाद न मिटल्यास तहसीलदारांकडे प्रकरण सादर करणे,शेतकऱ्यांसाठी नवीन रस्त्याची मागणी असेल तर महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 103 अन्वये तहसीलदारांकडे मागणी करणे समितीच्या बैठका घेऊन त्याचे अभिलेख तयार करणे असे असूनही या समित्या गठीत व कार्यरत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या शेती पडीक असणे शेतात बांधावरून शेतीपूरक औजारे,यंत्रसामुग्री घेवून जाण्यासाठी शेतात पिकलेला शेतमाल डोक्यावरून नेऊन शेती करणे,शेतमाल बाजारात घेवून जाता न येणे यामुळे आर्थिक मानसिक त्रास सहन करत वाद, भांडणे,हाणामाऱ्या करणे, हायकोर्ट कचेऱ्या करणे हे प्रकार सर्रास होत आहेत यामुळे सततच्या तासाला कंटाळून अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी गमावल्या आहेत यामुळे शिव पानंद शेतरस्त्यांच्या हद्द निश्चित व्हाव्यात,वहिवाटेच्या रस्त्यांचे सर्वेक्षण होऊन त्याच्या नोंदी गाव नकाशावर याव्यात,तहसील कार्यालयातील शेतरस्ता प्रकरणे तातडीने निकाली काढावी नकाशावरील सर्व शेतरस्त्यांना नंबरी लावून नंबरी हटवणारांना दंड चालू करून नंबरींचे सर्वेक्षण सुरू करावे अशा विविध मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्र शिवपानंद शेतरस्ता चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे,राज्य समन्वयक दादासाहेब जंगले पाटील,सचिन शेळके,भाऊसाहेब वाळूंज,संजय साबळे यांनी नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांना दिले असुन लवकरच जिल्हा, तालुका प्रशासनाला आयुक्तांकडून कार्यवाहीचे आदेश देण्याचे आश्वासन शिवपानंद शेतरस्ता चळवळीला देण्यात आले.