पारनेर तहसीलदारांच्या शासकीय गाडीवर बेकायदेशीर काळ्या काचा;मनसेचा संताप,७ दिवसांचा अल्टिमेटम अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा..!
पारनेर दि.२७ (प्रतिनिधी):-“कायदा सर्वांसाठी समान आहे” असे प्रशासनाकडून वारंवार सांगितले जाते.मात्र, कायद्याची अंमलबजावणी करणारे अधिकारीच नियम धाब्यावर बसवत असल्याचा गंभीर आरोप समोर आल्याने पारनेर तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.पारनेरचे तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या अधिकृत शासकीय वाहन क्रमांक MH-16-DG-8719 वर बेकायदेशीररीत्या काळ्या काचा लावण्यात आल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केला आहे.या प्रकरणी मनसेचे पारनेर तालुकाध्यक्ष अविनाश पवार यांनी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी माधव सूर्यवंशी यांच्याकडे लेखी निवेदन देऊन तातडीने कारवाईची मागणी केली आहे.
मनसेने दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की,सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तसेच मोटार वाहन अधिनियमातील तरतुदीनुसार वाहनांवर नियमबाह्य काळ्या काचा लावण्यास मनाई आहे. सामान्य नागरिकांच्या वाहनांवर अशा काचा आढळल्यास तत्काळ दंडात्मक कारवाई केली जाते. मात्र,शासकीय वाहनालाच नियमांचे उल्लंघन करण्याची मुभा दिली जात असेल,तर प्रशासनाच्या दुहेरी भूमिकेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत.
मनसेच्या तीन ठोस मागण्या
मनसेने प्रशासनाकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत—
संबंधित शासकीय वाहनावर नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करून दंड वसूल करण्यात यावा.वाहनावरील सर्व बेकायदेशीर काळ्या काचा तात्काळ काढण्यात याव्यात.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात यावी.
निवेदनात,”सामान्य नागरिकांसाठी एक कायदा आणि अधिकाऱ्यांसाठी दुसरा कायदा चालणार नाही. उच्चपदस्थ असल्याचा गैरफायदा घेत कायद्यालाच हरताळ फासण्याची मानसिकता ही प्रशासनावरील जनतेच्या विश्वासाला तडा देणारी आहे,”असा तीव्र निषेध नोंदविण्यात आला आहे.
मनसेने प्रशासनाला स्पष्ट इशारा देत म्हटले आहे की, सात दिवसांच्या आत ठोस कारवाई झाली नाही, तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडेल.त्या वेळी निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील.या निवेदनाच्या प्रती जिल्हाधिकारी,अहिल्यानगर तसेच परिवहन आयुक्त,मुंबई यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.या प्रकरणानंतर आता आरटीओ प्रशासन संबंधित शासकीय वाहनावर प्रत्यक्ष कारवाई करते की प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होतो, याकडे पारनेर तालुक्यासह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.