मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या सक्तीच्या कर्जवसुली विरोधात वंचित बहुजन आघाडीतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन…महिलांना धमकावणाऱ्या आणि मानसिक त्रास देणाऱ्या वसुली प्रतिनिधींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा..
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी):-एकीकडे निसर्गाचा कोप,भीषण पाणीटंचाई,शेतीचे नुकसान आणि हाताला नसलेला रोजगार…तर दुसरीकडे मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या वसुली प्रतिनिधींचा नंगानाच! आधीच दुष्काळाच्या होरपळीत होरपळणाऱ्या गरीब,शेतमजूर आणि कष्टकरी महिलांच्या घरांवर जाऊन अपमानास्पद वागणूक देणे, मानसिक छळ करणे आणि बेकायदेशीर सक्तीने कर्जवसुली करणाऱ्या मायक्रोफायनान्स कंपन्यांविरोधात आता वंचित बहुजन आघाडीने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.महिलांचा असा छळ अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही,असा सज्जड इशारा देत वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने अहिल्यानगर दक्षिण जिल्हा प्रशासनाला थेट धारेवर धरत जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे निवेदन देण्यात आले. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की,ग्रामीण व अल्प उत्पन्न गटातील महिलांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड नैसर्गिक आपत्ती व रोजगार नसल्यामुळे सध्या शक्य होत नाहीये.मात्र,मायक्रोफायनान्सचे प्रतिनिधी रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वांना पायदळी तुडवत आहेत. सकाळी ९ च्या आधी व संध्याकाळी ६ नंतर फोन करणे,महिलांच्या घरी जाऊन शिवीगाळ वा दमदाटी करणे, नातेवाईकांना त्रास देणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी अपमानित करणे असे गुन्हेगारी स्वरूपाचे प्रकार सर्रास सुरू आहेत.
वसुलीच्या नावाखाली सुरू असलेली ही अरेरावी तात्काळ थांबली पाहिजे.जिल्ह्यातील सर्व मायक्रोफायनान्स कंपन्यांचे शाखा व्यवस्थापक,वसुली अधिकारी यांची जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ विशेष बैठक बोलवावी,ज्यामध्ये ‘वंचित’च्या पदाधिकाऱ्यांनाही सहभागी करून घ्यावे.नियमबाह्य वसुली करणाऱ्या,महिलांना धमकावणाऱ्या आणि मानसिक त्रास देणाऱ्या वसुली प्रतिनिधींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.दुष्काळी स्थिती लक्षात घेऊन कर्जाच्या हप्त्यांची पुनर्रचना (Rescheduling) करावी, मुदतवाढ द्यावी किंवा व्याजमाफी द्यावी.
कर्जमाफीचा भार शासनाने उचलावा:गंभीर आर्थिक संकटग्रस्त भागातील महिलांची मायक्रोफायनान्स कर्जे माफ करून शासनाने स्वतः त्याचा भरणा करावा, जेणेकरून ग्रामीण महिलांना सन्मानाने जगता येईल.जिल्हा स्तरावर महिलांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी स्वतंत्र संपर्क अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. तसेच महिलांच्या सन्मानाशी खेळणाऱ्या कंपन्यांवर प्रशासनाने तातडीने चाप लावला नाही,तर वंचित बहुजन आघाडी केवळ निवेदनांवर समाधान मानणार नाही; पीडित माता-भगिनींना न्याय मिळवून देण्यासाठी तीव्र लोकशाही मार्गाने रस्त्यावर उतरून जनआंदोलन उभे केले जाईल,असा खणखणीत इशारा यावेळी देण्यात आला.
हे निवेदन देताना वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष योगेश साठे,अविनाश धनवे, सुशील साळवे,अमर निरभवणे,देविदास भालेराव यांच्यासह वंचित बहुजन आघाडी,युवा आघाडी व विविध आघाड्यांचे जिल्हा, शहर आणि तालुका पातळीवरील पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.